How to Launch a Student-First Recruitment Agency Under India’s New Labour Codes

Student-First Recruitment: भारत में अब एक नई Student-First Recruitment की शुरुआत करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन नए Labour Code के आने के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। 2019 से 2020 के बीच भारत सरकार ने जो 29 पुराने Labour Law थे उनको अब चार नए Labour Code में बदल दिया है। उनका सीधा असर अब रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी पड़ रहा है खासकर उन एजेंसी पर जो फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट के साथ काम करती है।

अगर आप एक ऐसी एजेंसी बनाना चाहते हैं जो Genuinely स्टूडेंट को Priority दे न सिर्फ Employer को खुश रखें। नई Labour Code को फॉलो करने पर आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी लीगली स्ट्रांग और रेपुटेशन में बेहतर होगी। नई लेबर लॉ के आ जाने से यह चीज आपके बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, इस चीज को भी आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। सारे नियम कायदे को अपने दिमाग में रखते हुए ही आपको एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की शुरुआत करनी है।

Overview: Campus Hiring Agency

Article Name	Student-First Recruitment
Niche Type	Online Earning & Business
Article Language	Hindi
Article Length	1000+ Words
Reading Time	5 Minutes
Author Name	Rahul SY
Our Website	https://jobseureka.com

What are New Labour Codes

भारत सरकार ने एक नई पहल करते हुए 29 पुराने लेबर लॉ की जगह पर 4 नए Revised Labour Code लाए हैं, आपको एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की नजरिया से इसे समझने की जरूरत है।

• Code on Wages, 2019: यह minimum wages, payment of wages और equal remuneration से जुड़ा है। मतलब — जो companies आपके through hire करती हैं, उन्हें students को minimum wage से कम नहीं देना है। आप employer को यह clearly बताएं।
• Industrial Relations Code, 2020: यह hiring और firing के rules से जुड़ा है। Agency के तौर पर आपको यह ensure करना है कि आप जो placements करते हैं, वो proper employment contracts के साथ हों।
• Code on Social Security, 2020: इसमें PF, ESI, gratuity जैसी चीज़ें आती हैं। अगर आप contract staffing करते हैं — यानी students को किसी company में थोड़े समय के लिए deploy करते हैं — तो यह code आप पर directly लागू होता है।
• Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020: यह workplace safety से जुड़ा है। अगर आप manufacturing या construction जैसे sectors में placements कर रहे हैं, तो employer को यह comply करना होगा — और आपको यह verify करना चाहिए।

अभी इनमें कुछ ऐसे भी कोड है जो पूरी तरीके से नोटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन इनका मकसद क्लियर है। जो एजेंसी आज से इन्हें समझकर चलेगी वह कल Compliance में सबसे आगे रहेगी।

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What is Necessary Registration for Student-First Recruitment Agency

नई Labour Code के साथ-साथ एक Legitimate Recruitment Agency चलाने के लिए आपको कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आप इन्हें Skip करने की गलती बिल्कुल भी ना करें।

• Business Registration (LLP या Pvt Ltd): यह foundation है। बिना proper business entity के आप न invoice कर सकते हैं, न contracts sign कर सकते हैं।
• GST Registration: Recruitment services पर 18% GST लगती है। ₹20 लाख से ऊपर turnover होते ही यह mandatory है, लेकिन पहले से register करना better है।
• Contract Labour (Regulation & Abolition) Act के तहत Registration: अगर आप किसी company को 20 से ज़्यादा contract workers supply करते हैं, तो यह registration ज़रूरी है। यह पुराना law है जो अभी भी लागू है।
• Shops & Establishment Registration: अपने state के हिसाब से। यह basically बताता है कि आप legally एक business operate कर रहे हैं।
• PAN और TAN: Tax deductions और invoicing के लिए ज़रूरी।

यह सारे प्रक्रिया आप एक अच्छे CA की मदद से कर सकते हैं और इन सभी काम को पूरा करने में CA का चार्ज 15000 से लेकर 25000 तक हो जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट आपको एक ही बार करनी है, ऐसा कर लेने से आपकी एजेंसी Legitimately Operate कर सकती है।

Adopt Student First Motto in Your Business

आपने देखा होगा की बहुत सारी Agency खुद को स्टूडेंट फ्रेंडली बोलती तू है लेकिन प्रैक्टिकल स्टूडेंट के साथ उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। स्टूडेंट फर्स्ट एजेंसी होने का मतलब आपकी हर डिसीजन में स्टूडेंट का ही इंटरेस्ट हो, उनकी भलाई हो।

• आप students से placement के लिए कभी fees नहीं लेते — चाहे कोई भी situation हो
• आप students को job offer के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं — salary, location, working hours, growth — सब कुछ
• आप employer को clearly बताते हैं कि minimum wage comply करनी होगी — यह negotiable नहीं है
• आप employment contract ensure करते हैं — हर placed student को written offer letter मिले अगर कोई employer
• आपके placed student के साथ गलत behave करे, तो आप student की side लेते हैं

यह सुनने में तो idealistic लगता है लेकिन प्रैक्टिकल यही मॉडल sustainable भी है जो एजेंसी स्टूडेंट के साथ ऑनेस्टली काम करती है उसे कॉलेज ट्रस्ट भी करते हैं स्टूडेंट वर्थ आफ माउथ से और स्टूडेंट भेजते हैं। उनका माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है और एंपलॉयर को भी पता होता है कि यह एजेंसी अपने स्टूडेंट को लेकर सीरियस है।

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Revenue Model Align with Labour Laws

एक student-first agency का revenue model clearly employer-paid होना चाहिए। यानी:

• Students से कोई fees नहीं — placement के लिए भी नहीं, training के लिए भी नहीं (जब तक college directly pay न कर रहा हो)
• Employers से placement fee: hired candidate की CTC का 8% से 12%
• Colleges से retainer: annual ₹1 लाख से ₹3 लाख per year
• Pre-placement training programs: ₹1.5 लाख से ₹3 लाख per college per semester

यह model न सिर्फ ethical है — यह legally भी safe है। Students से fees लेना कुछ states में regulated है, और यह आपकी credibility को भी नुकसान पहुँचाता है।

Conclusion

बहुत सारे नए-नए एजेंसी फाउंडर्स लेबर लॉ को Burden की तरह देखते हैं। उनका यह नजरिया गलत है। India के नये Labour Codes actually एक fair playing field बनाने की कोशिश हैं, जहां एम्पलाइज मनमानी तरीके से काम ना कर सके, जहां वर्कर को उनके Basic Protections मिले, जहाँ legitimate agencies को fly-by-night operators से अलग पहचाना जा सके।

कॉलेज उसे प्रेफर भी करते हैं स्टूडेंट उसको वर्ड ऑफ माउस से प्रमोट भी करते हैं और उनकी पहली रिकमेंडेशन भी वही Trust Worthy एजेंसी होती है और साथ में एंपलॉयर्स भी उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर रखते हैं। लेबर लॉ को फॉलो करना कोई Cost नहीं है। यह एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो आपकी एजेंसी की रेपुटेशन, अपने स्टूडेंट के भविष्य और सस्टेनेबल बिजनेस में आपकी काम आती है।